#

उच्च अदालत विराटनगरले ७० प्रतिशत मुद्धा फर्छौट गर्ने

  पथरी अनलाईन   २६ मंसिर २०७६, बिहीबार

विराटनगर, २६ मंसिर ।

उच्च अदालत विराटनगरले चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा ७० प्रतिशत मुद्धा फर्छौट गर्ने भएको छ ।

गत आर्थिक बर्षमा ५६ प्रतिशत मात्र मुद्धा फर्छौट गरेको उच्च अदालत विराटनगरले चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बृद्धि गरेर ७० प्रतिशत पु¥याउने प्रक्षेपण गरेको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरले चालु आर्थिक २०७६÷०७७ को अन्त्य सम्म भने मुद्दाको लगत ४ हजार ७ सय ९० पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । जसमा ३ हजार ३ सय ३६ वटा मुद्दा फछर्यौट गरि ७० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । १८ महिनासम्म पुग्ने मुद्दाको संख्या, ४ सय १९ र २ वर्षसम्म पुग्ने मुद्दाको संख्या १ सय १४ हुने अनुमान उच्च अदालतको छ ।

२०७६ को मंसिर २४ सम्मको अवस्था हेर्दा मुद्दाको संख्या ३ हजार ४ सय ३० रहेको छ भने, १ हजार ७५ मुद्दा फ छर्यौट भएका छन् । जुन ३१ दशमलव ३४ प्रतिशत हो । तथ्याङ्क अनुशार ३ हजार ३ सय ३६ मुद्दा फर्छौट गर्न २ सय ५० कार्यदिनमा ५ वटा इजलासबाट प्रतिदिन १५ दशमलव ८ वटा मुद्दा फर्छौट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मुख्य न्यायाधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

मुख्य न्यायाधिश श्रेष्ठले सेवाग्राहीलाई न्यायसम्मको पहुँचमा सहजता दिलाउने प्रयत्नमा लागिपरेको बताउनुभयो । आज न्यायका लागि नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरुसँगको साझेदारीता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यसलागि अहिले आन्तरिक सुधारमा लागेको बताउनुभयो । मुख्य न्यायाधिश भएर एकमहिना अघि विराटनगर आएका श्रेष्ठले आफूले अदालतका सेवाग्राहीहरु बिचौलियाको प्रभावमा पर्नुनपरोस भन्नेमा सचेत रहेको बताउनुभयो ।

अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासमा बृद्धि गर्ने उद्देश्य आफुहरुमा रहेको भन्दै उनले विपन्न र असहायहरुका लागि निशुल्क कानूनी सहायता केन्द्रको स्थापना, बिचौलिया नियन्त्रणका लागि प्रवेश पास प्रणाली, समुदायमा अदालत कार्यक्रम सञ्चालन र कारागारमा न्यायीक शिविर सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।

महिनामा एक पटक सेवाग्राही र मुख्य न्यायाधिशबिच अन्तरक्रिया, अदालतमा सूचना तथा सहयोग कक्षको स्थापना, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक र बालबालिका तथा विकास निर्माणका मुद्दा सुनवाईमा प्राथमिकता दिने योजना उच्च अदालतको छ । अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाज र पत्रकारहरुले न्यायलयमा भइरहेका कमजोरीहरु औंल्याउँदै सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् ।

गत वर्ष २०७५÷०७६ मा विराटनगरले ५६ प्रतिशत अर्थात २ हजार ४ सय ८२ वटा मुद्दा फछर्यौट भएको थियो । तथ्याङ्क अनुशार जनकपुरमा ७२ प्रतिशत, पाटनमा ६० प्रतिशत, बुटवलमा ६७ प्रतिशत, वीरगञ्जमा ६३ र राजविराजमा ७२ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएका छन् । मुख्यन्यायाधिश श्रेष्ठ यसअघि राजविराजमा न्यायाधिश हुनुहुन्थ्यो । उहाँका राजविराज गएपछि मुद्धा फर्छौटमा बृद्धि भएको बताउनुभयो ।