#

समाज परिवर्तनमा सामाजिक परिचालकको आवश्यकता: मनिषा बिमली

  मनिषा बिमली   २४ असार २०७५, आईतवार

समाजमा दिगो विकास निर्मण गर्न र समाजका समस्यासंग जुध्दै सम्बन्धित निकाय र समाजको समस्या समाधान गर्ने पुलको रुपमा देशका सवै ठाउंमा विगत नौ वर्षदेखि परिचालित सामाजिक परिचालकलाई राज्यमन्त्री स्तरीय बैठकले धन्यवादको कागज दिएर विदा गर्यो । सो निर्णयमा चाहेको खण्डमा राख्न सकिने भनिएको छ । लामो समयसम्म देशमा जुन किसिमको अराजकता थियो,त्यो बेला राज्य सञ्चालनमा सहजता ल्याउन हाम्रो ठूलो भुमिका थियो । राज्यले हामीलाई जिबिकोपार्जन वापत सामान्य खर्च भनेर त दियो तर त्यो खर्च हामीलाई खाजाखान सम्म नपुग्ने गरी थियो ।

यो पनि सरकारले वुझ्न जरुरी छ जिविको पार्जन हुन कति रकम चाहिन्छ भनेर,तैपनि राज्यलाई अफ्ठयारो परेको बेला हामी शिक्षित युवाले विदेश पलायन हुनभन्दा आफ्नै देशको माटोमा र आफ्नै टोलवडामा बसेर केही गर्छौ भनेर सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार ल्पस टु पास गरेको, कम्तिमा २ बर्ष सामाजिक क्षेत्रमा कार्यअनुभव भएको, कम्युटर सम्वन्धि जानकारी भएको विवाहित महिला भनि मागिए अनुसार नै हामी सोही प्रक्रिया पुरा गरी काममा खटिएका हौं । हामी ४७४७ सामाजिक परिचालक रहेका छौ । त्यसमापनि ८०% विवाहित महिला रहेका छौ र हामीले काम गर्दा कार्यविधि वमोजिमनै सबैभन्दा पहिला राज्यको गरीबीलाई हटाउनु पर्छ भनि नागरिक सचेतनाका तालिम ,सिपमुलक तालिम, बालसंरक्षण कक्षा, नागरिक वडा मञ्च सञ्चालन ,उपभोक्ता समिति ,टोल सुधार समिति सञ्चालनका साथै विकासका काममा एउटा पुलको माध्यममा रहि काम गरेका थियांै । वडाका संघ सस्थालाई परिचालन गरी सरसफाइ र गाँउ गाँउमा खुल्ला दिशामुक्त रुपमा सञ्चालन गर्न र विशेष गरी घरवाट बाहिर निस्कन नसक्ने महिला दिदी बहिनीलाई समाजमा निस्केर आफ्नो खुट्टामा उभिने बनाउनका साथै अहिलेको कतिपय वडाका वडा अध्यक्ष र सदस्य भई राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने बनाउनमा पनि समाजिक परिचारकको हात रहेको छ ।

 

भूकम्प पिडितहरुका घर घर गई अनुदान र सम्झौताका काम,उच्च जोखिमको वेला उदारका कममा पनि रात दिन नभनी खटिएका थियांै । तर राज्यले हाम्रो कामको मुल्याङ्कन किन गर्न सकेन ? अहिलेको सरल परिस्थितिमा हामी अनुभवी र दक्ष कार्यरत कर्मचारीलाई पाखा लगाई नयाँ कर्मचारी थप्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुले कतै भोली फेरी एउटा सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने स्थितिको सिर्जना त हुने हैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपले पछि परेका नागरीकको आवाजलाई वुलन्द वनाउनु र जीवन निर्वाह गर्न सक्ने बनाउनु हाम्रो जिम्मेवरी थियो । अहिले पनि हरेक पिडितले हामीलाई खोज्दै आउँछन त्यो कुरा सरकारले बुजे बुझेन तर समुदायले र जहाँ काम गर्यौं त्यो ठाउँले बुझेको छ । फेरि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि आफन्त, नातागोता र पार्टी हेरेर छानीछानी राख्ने काम भएको छ । त्यही भएर हामी आन्दोलनमा उत्रिएका थियौं । ३६ दिनको सडक आन्दोलन पश्चात नयाँ सरकार चयन लगतै स्थानीय मन्त्रालयमा मन्त्री लालवावु पण्डितको पहलमा पुर्नस्थापना त गराईयो तर बजेट शाखाको उचित बजेट आउन नसक्दा जम्मा ३ महिना १४ दिनलाई हामी सहानुभूतिका पात्र बन्न पुग्यौं । हिजोका दिनमा हामीले गरेका कामको मुल्याङ्कन सायद यस्तो नहुनु पर्ने हो । देशका युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने भन्ने घोषणा पत्रमा चुरोटको खोलमा जस्तो धुम्रपान स्वास्थ्यका लागी हानिकारक छ भनेजस्तै लेखिएको थिएन । यो घोषणपत्र राज्यसत्तामा जान चुनाव अवधीभरको लागी मात्र भनेर भनिएको थिएन होला ।

हाम्रो योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमै सरकारले ९ वर्षअघि सामाजिक परिचालकमा नियुक्त गरेको हो । स्थानीय तहमा अहिले पनि हामीले एकपटक उमेरको हकबन्दी नलगाई समायोजन गरियोस् भन्ने एक सुत्रीय माग हो । तीन तीनवटा चुनावलाई सफल पार्न मतदान शिक्षा दिनुमा ठूलो योगदान हाम्रो रहेको थियो जुन चुनावको नतिजा आयो त्यसको आरोप पनि कतिपय ठाउमा नखेपेको त हैन । राजनीतिक आस्था सबैको हुन्छ । तर, परिवारसँग जोडेर कसैले राजनीतिक ट्याग लगाई दिएर हुँदैन । हामीले हाम्रालाई होइन, राम्रालाई जिताऔं भनेर सचेत बनाउँदै हिड्यौं,के यो नारा गलत थियो ? यो प्रश्न सरकार र सरोकारको मुल विषय रहेको छ । अहिले जनप्रतिनिधी नहँुदा मात्र काम थियो भनि सरकार तवरबाट यो कुरा आउनुले जनताका प्रतिनिधि र हामीबीच ठूलो खाडल पैदा गराइदिएको छ । पहिले तपाईहरूको आवश्यकता थियो,अहिले जनप्रतिनिधि आउनुभयो अब तपाईहरूको काम छैन भन्ने जस्तो गरेर विदा गर्न खोजियो । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो योग्यता मापन र उमेरको हद लगाएर काममा राखियो, जनप्रतिनिधि को किन राखिएन ? र यो तुलनात्मक रुप कहाँ मिल्छ ? एउटै टोल छिमेकका हामी जनप्रतिनिधि र सामाजिक परिचालकबीच फाटो ल्याईदैछ ? यसरी दाँजेर सामाजिक मेलमिलापमा दखल पुर्याउदा सामाजिक युद्वको बिउँ यहिबाट कतै रोपिने त हैन ? जुन हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो थियो भने चुनाव अघिनै हाम्रो समय अवधि र दाताले दिएको रकम सकिसकेको थियो तर किन चुनाव अवधिलाई भनि म्याद थपियो ? आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न देशका शिक्षित युवालाई ९ बर्षसम्म भोलेन्टियर गरेका रात दिन नभनी समजमा सेवामा अहोरात्र खटेका र रगत र पसिनाको सहि कदर गरी गरियोस काम गर्ने वातावरण राज्यले मिलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । होईन भने हामी कहाँ चुक्यौं, जवाफ राज्यले दिनुपर्ने छ ।

विगतमा स्थानीय निकायका पुल हुन भनेर हामीलाई राखिएको हो । त्यसैले तो पुल मर्मत गर्ने जिम्मा सरकारको नै रहेको छ र यदी सुनुवाई हुन नसके वा सरकारले त्यो पुल नै भत्काइदिए खोला तर्न कठिनाई अवश्य हुनेछ । देशमा नयाँ कार्यव्यवस्थासंग संगै नयाँ सरकार चयन भएको छ आशा गरेको छा,ै हाम्रो पसिनाको मूल्यांकन गरीयोस र राज्यको पहुँचबाट टाढा नराखियोस ।

राज्यको अबस्था परिवर्तन ,ढाँचा परिवर्तनसंगै विभिन्न तहहरुले यो विषयलाई आवश्यकता महसुस गर्ने समय आएको छ । त्यसैले राज्यको पहँुचबाट टाढा रहेका दुरदराज देखि सहरको विक्षिप्त गरिवीको सेवामा खटेका समाजिक परिचालकलाई के गर्ने, जो राज्यको सेवामा आफ्नो जीवन समर्पित गरेका छन।

सम्बन्धित शीर्षकहरु